गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण जाने 10 मुख्य बाते

गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण ,जाने 10 मुख्य बाते :

 

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है ! केंद्रीय कैबिनेट में फैसला किया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण ( 10 Reservation Upper Castes )  दिया जाएगा ! सरकार ये आरक्षण उन सवर्णों को देगी जिनकी सालाना आय आठ लाख रुपये से कम है ! इसके लिए संविधान में संशोधन के लिए संसद के चालू सत्र में बिल लाया जाएगा ! आपको बता दें कि मौजूदा कानून में 49.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है ! सामान्य श्रेणी में आने वाले देश के हर गरीब नागरिक को इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा ! उसमें हिंदू से लेकर मुस्लिम और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक भी शामिल हैं !

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10 Reservation Upper Castes
10 Reservation Upper Castes

 

आरक्षण से जुड़ी 10 अहम बातें :

10 Reservation Upper Castes important point

1. गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई गई !कैबिनेट ने फैसला लिया है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाएगा !

2. आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10% का होगा ( 10 Reservation Upper Castes) !

3. जिन लोगों की सालाना आमदनी 8 लाख से कम होगी उन्‍हें आरक्षण का लाभ मिलेग !
4. जिन सवर्णों के पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन होगी, उन्‍हें आरक्षण का लाभ मिलेगा !
5. जिनके पास आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम होगी !

6.जिन सवर्णों के पास अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज से कम का आवासीय प्‍लॉट है ! वे इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे !

7. सरकार संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकती है, इसके लिए संविधान के अनुच्‍छेद 15 और 16 में संशोधन होगा !
8. .राजपूत, भूमिहार, बनिया, जाट, गुर्जर को इस श्रेणी में आरक्षण मिलेगा !

9. आरक्षण देने का उद्देश्य केंद्र और राज्य में शिक्षा के क्षेत्र ! सरकारी नौकरियों, चुनाव और कल्याणकारी योजनाओं में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई !

10. सामान्य श्रेणी में आने वाले देश के हर गरीब नागरिक को इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा ! उसमें हिंदू से लेकर मुस्लिम और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक भी शामिल हैं !

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बता दें कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति (SC) को 15 फीसदी !अनुसूचित जनजाति (ST) को 7.5 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 फीसदी आरक्षण दिया जाता है ! यानी कुल 49.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था अभी लागू है !अब सरकार ने इससे अलग सामान्य श्रेणी वाले गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण का निर्णय लिया है ! इसके लिए सरकार संविधान में संशोधन करने जा रही है !

मोदी सरकार का यह फैसला 2019 के लोकसभा चुनावों में उसके लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है ( 10 Reservation Upper Castes) !

 

महत्वपूर्ण जानकारियां :

 

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